पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान ने राजस्थान सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है, इसकी वजह है यमुना जल समझौते का प्रोजेक्ट आचार संहिता की भेंट चढ़ना, हरियाणा और राजस्थान को यमुना जल समझौते के तहत संयुक्त DPR बनानी थी, लेकिन हरियाणा में अभी तक टास्क फोर्स का भी गठन नहीं हुआ है

फरवरी में हुआ था समझौता

भजन लाल सरकार ने फरवरी में प्रदेश के तीन जिलों में यमुना का पानी लाने के लिए हरियाणा के साथ दिल्ली में MoU साइन किया था, इस समझौते के तहत राजस्थान के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था समझौते के बाद राजस्थान सरकार ने इस दिशा में काफी तेजी दिखाई थी राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने मई के आखिर में DPR बना ली थी लेकिन हरियाणा में इस दिशा में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है

सरकार बदलने पर चिंता

राजस्थान सरकार की परेशानी ये है कि कहीं हरियाणा के साथ ये समझौता राजनीतिक उठा पटक की भेंट नहीं चढ़ जाए, अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार फिर से बनती है तो समझौते पर आगे बढ़ने की संभावना है लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर यह समझौता खटाई में पड़ सकता है