उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में युवाओं का धरना आठवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और युवाओं से बातचीत करते हुए उनकी मांग पर सहमति जताई।

सीबीआई जांच की संस्तुति और छात्रों को राहत
सीएम धामी ने युवाओं को आश्वस्त किया कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके लिए युवाओं से नामों की सूची मांगी गई।

सरकारी कार्रवाई और निलंबन
सरकार ने पहले ही इस मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है। निलंबन का कारण ड्यूटी में लापरवाही और पेपर सॉल्वर की भूमिका पाई गई।

जांच के लिए आयोग का गठन
इस मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया है। नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग, एसआईटी की जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेकर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

पेपर लीक का घटनाक्रम
मुख्य आरोपी खालिद ने पूछताछ में बताया कि उसने परीक्षा वाले दिन पीछे खेतों की तरफ बने छोटे दरवाजे से आईफोन 12 मिनी मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। शौचालय जाते समय उसने परीक्षा के तीन पन्नों की 12 प्रश्नों की फोटो खींची और इसे घर भेजा। बाद में उसकी बहन ने प्रोफेसर को भेजकर मामले को आगे बढ़ाया।