उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की उपेक्षा और लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने के चलते राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 18 अक्टूबर को प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस दौरान वे डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।

बैठक में लिया निर्णय
परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने रविवार को पदाधिकारियों की बैठक में इस आंदोलन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों से मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव कार्मिक स्तर पर कोई वार्ता नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों की मांगें ठंडे बस्ते में चली गई हैं।

मुख्य नाराजगी के कारण

• खाद्य रसद विभाग में नीति के विपरीत पदाधिकारियों के स्थानांतरण अभी तक निरस्त नहीं किए गए।
• समाज कल्याण और जनजाति विभाग में 60% औसत परीक्षा परिणाम लागू करते हुए कई शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया।
• विभिन्न विभागों में खाली पदों को नहीं भरा जा रहा।
• आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बन गया है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा।

मुख्यमंत्री से मांगें
परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि परिषद ने मुख्यमंत्री को फिर से पत्र लिखा है। इसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का संज्ञान लेने, दशहरा और दीपावली से पहले वेतन भुगतान, महंगाई भत्ते की किश्त भुगतान और बोनस देने की मांग की गई है। बैठक में उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, डीके त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।