मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठ के मामलों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। इसी के साथ सभी जनपदों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश भी दिए गए हैं।

इन डिटेंशन सेंटरों में विदेशी नागरिकता वाले अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऐसे व्यक्तियों को तय प्रावधानों के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा।

सरकार का कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ी किसी भी चुनौती पर समझौता नहीं किया जाएगा और अवैध घुसपैठ के मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।