भारत साल 2025 में इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की सूची में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है। इंटरनेट सोसाइटी पल्स के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल देश में कुल 421 बार इंटरनेट सेवाएं बाधित की गईं, जिससे लगभग 90,496 घंटे तक मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट बंद रहा।

डेटा के अनुसार, त्रिपुरा, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान जैसे राज्यों में अलग-अलग समय पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गईं। कहीं इसकी वजह स्थानीय विरोध प्रदर्शन रहे, तो कहीं धार्मिक त्योहारों के दौरान भड़काऊ भाषणों और तनाव की आशंका को रोकने का तर्क दिया गया। अकेले राजस्थान और असम के कई जिलों में दिसंबर 2025 तक इंटरनेट पाबंदियां जारी रहीं।

लद्दाख से यूपी तक इंटरनेट बंदी

लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते इंटरनेट बंद किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली और असम के बक्सा जिले में स्थानीय संघर्षों के कारण कई हफ्तों तक डेटा सेवाएं बाधित रहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनाया जाने वाला कदम बनता जा रहा है।

इन देशों में भी बार-बार इंटरनेट बंद

भारत के बाद इंटरनेट शटडाउन के मामलों में इराक (160 बार), सीरिया (73 बार), सूडान (37 बार), पाकिस्तान (18 बार), अल्जीरिया (17 बार) और ईरान (16 बार) शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था पर पड़ा भारी असर

इंटरनेट शटडाउन का असर केवल सोशल मीडिया या मैसेजिंग तक सीमित नहीं रहता। इंटरनेट सोसाइटी पल्स के मुताबिक, 2025 में अब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बंदी के कारण करीब 7.4 करोड़ डॉलर (लगभग 625 करोड़ रुपये) का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ है। इंटरनेट बंद होने से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल भुगतान सेवाएं ठप हो जाती हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार इंटरनेट बंद होने से विदेशी निवेशकों में भी देश की स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ती है, जो भविष्य की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है।