केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया है, सरकारी कर्मचारी और अफसर अब RSS की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी 52 साल पुरानी रोक को हटाने का सर्कुलर जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के सर्कुलर के अनुसार 1972 और 1981 के निर्देशों की समीक्षा करने के बाद RSS का उल्लेख हटाने का फैसला किया गया है, जिन संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने से पहले रोक थी उस सूची से RSS का नाम हटा लिया गया है। इस रोक के हटने के बाद अब सरकारी कर्मचारी RSS की शाखाओं में जाने से लेकर उसके सहयोगी संगठनों की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे, पहले RSS के कार्यक्रमों में जाने पर रोक थी ऐसे में आधिकारिक रूप से छुट्टी लेकर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी RSS की गति​विधियों में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर भी जा सकते हैं।

केंद्र ने 1966 के फैसले को 58 साल बाद बदला

30 नवंबर 1966 को देश में सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को 9 जुलाई 2024 को एक आदेश के अनुसार हटा दिया हैं।