प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे से ठीक एक दिन पहले राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल ने राजस्थान हाई कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है, मनीष की पोस्टिंग पर कांग्रेस ने विधानसभा में सवाल उठाए थे की इसी मामले में सरकार से जवाब मांगने के दौरान गलत हरकत करने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया था

AAG मनीष पटेल ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा

मनीष पटेल ने अधिवक्ताओं के एक वॉट्सऐप ग्रुप में खुद एक मैसेज लिखकर इस्तीफा देने की पुष्टि की है, उन्होंने लिखा है की मेरे प्रिय वरिष्ठजनों, सहकर्मियों और दोस्तों मैं आप सभी को यह सूचित करने के लिए यह संदेश लिख रहा हूं कि आपके आशीर्वाद से मुझे राजस्थान उच्च न्यायालय प्रिंसिपल सीट जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है मैंने पहले अपनी जयपुर यात्रा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखित रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसमें मैंने अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण एएजी के रूप में आगे काम करने की अनिच्छा व्यक्त की थी मैं सीएम भजन लाल के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और एएजी के रूप में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया मेरा त्यागपत्र स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है मैं यह जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हू और अपनी आगे की यात्रा के लिए आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहता हू

AAG मनीष पटेल की नियुक्ति पर कांग्रेस के आरोप

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोक अभियोजकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए 5 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में कहा था कि देश में CRPC 30 जून को समाप्त हो चुका है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से लागू हो चुकी है लेकिन राजस्थान सरकार के विधि सचिव द्वारा 12 जिलों में राजकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जो CRPC की धारा 24 (2) के तहत किए गए हैं जबकि यह नियुक्ति BNSS की धारा 18 के तहत की जानी चाहिए थी इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए था संविधान के नियम 256 के तहत राज्य सरकार बाध्य है कि भारत सरकार के कानूनों का पालन करेगी जूली ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया हैं कि एक मंत्री के बेटे को लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है