डीओआईटी में हुए घोटालों की परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। डिजिटल पेमेंट किट खरीद घोटाले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से दो सप्ताह में जवाब मांगा और डीओआईटी के अधीन आने वाली कंपनी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं 5 संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई पब्लिक एगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी और डॉ. टी.एन. शर्मा ने बताया कि राजस्थान में ई-मित्र संचालकों को डिजिटल किट बांटने के नाम पर भारी घोटाला हुआ।

घोटाले का विवरण

अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि सितंबर 2017 में डिजिटल पेमेंट किट खरीदने के लिए 19 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला गया, जिसे बाद में 33 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। इसके तहत 8592 किट खरीदी जानी थीं, जिनमें प्रत्येक में एक टैबलेट, एक POS मशीन और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल था। इसके साथ ही प्रत्येक मशीन का मासिक सब्स्क्रिप्शन भी लिया जाना था।

आरटीआई के अनुसार मार्च 2019 तक केवल 4964 किट ही सक्रिय हुईं, उनमें भी प्रतिमाह कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। इसके बावजूद सभी किट का भुगतान कर दिया गया और सब्स्क्रिप्शन एवं रख-रखाव के नाम पर लगभग 8 करोड़ रुपये संबंधित फर्म को दे दिए गए। सीएजी ने भी आपत्तियां दर्ज की थीं, लेकिन विभाग ने उन्हें नजरअंदाज किया।

हाईकोर्ट की कार्रवाई

सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय की जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 2020 की जनहित याचिका के बावजूद एसीबी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 15 दिन में जवाब देने का अंतिम अवसर दिया। जवाब पेश न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं कोर्ट में उपस्थित हों।

साथ ही राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, अधिकारी हंसराज यादव, सीताराम स्वरूप, रणवीर सिंह, नीलेश शर्मा, कौशल सुरेश गुप्ता और सप्लायर फर्म सीआरआईएलपीएल को नोटिस जारी किया गया।