सुप्रीम कोर्ट की NTA को नसीहत, कहा- UPSC से सीखें; जवाबदेही तय किए बिना नहीं रुकेंगे पेपर लीक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-UG पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक ऐसे मामलों में जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। अदालत ने UPSC का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस तरह की समस्याएं सामने नहीं आतीं, इसलिए NTA को उससे सीखने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की चूक न हो। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर है और आगामी NEET-UG री-एग्जाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिक्षा मंत्रालय से NEET-UG परीक्षा की जांच प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। NTA ने अदालत को बताया कि पेपर लीक की घटना के बाद परीक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

देशभर में NEET-UG परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। 7 मई को पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू हुई और 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। अब री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा।

पहले भी लगा था फटकार

इससे पहले 25 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को फटकार लगाते हुए कहा था कि एजेंसी ने पिछले पेपर लीक मामलों से कोई सबक नहीं लिया। अदालत ने NTA से 2024 में गठित मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी थी।

याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांगें

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस (FAIMA) ने NTA की जगह एक मजबूत और स्वायत्त परीक्षा प्रणाली बनाने की मांग की है। साथ ही नई व्यवस्था लागू होने तक एक हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने की मांग भी की गई है। वहीं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने NTA की मौजूदा संरचना भंग कर नई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी गठित करने की मांग रखी है।

अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार

पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में जारी है।