वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए सरकार का टू-फेज प्लान, 2029 से शुरू हो सकती है प्रक्रिया

केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए चरणबद्ध और व्यावहारिक मॉडल पर विचार कर रही है। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार ‘टू-फेज ट्रांजिशन मॉडल’ के जरिए पूरे देश को एक साझा चुनावी चक्र में लाने की तैयारी कर रही है।

प्रस्ताव के तहत 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ करीब 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 2034 तक शेष राज्यों को भी इस चुनावी चक्र में शामिल करने की योजना है। इस मॉडल का उद्देश्य बार-बार चुनाव कराने और राज्यों के विधानसभा कार्यकाल में बड़े बदलाव की आवश्यकता को कम करना है।

JPC की अवधि 2026 के मानसून सत्र तक बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2029 से चुनावी चक्र को एक करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। समिति को 2026 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान में इस तरह के बदलाव की गुंजाइश मौजूद है। हालांकि इसके लिए संसद में आवश्यक कानूनी संशोधन और व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं, जबकि कुछ मामलों में कार्यकाल बढ़ाने जैसे विकल्पों पर भी विचार संभव है।

भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा और अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। बाद में विभिन्न राज्यों में सरकारों के समय से पहले गिरने और लोकसभा भंग होने के कारण यह चुनावी चक्र टूट गया। तब से देश में अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहे हैं।

गौरतलब है कि ‘एक राष्ट्र, एक