केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉ. सुमंत्र पाल की सलाह अब चर्चा का विषय बन गई है। 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसयू) में दीवाली और अन्य त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाई जाए।

सलाहकार का कहना है कि गिफ्ट से सरकारी खर्च बढ़ता है और जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस पर रोक जरूरी है।

हालांकि, कर्मचारियों ने इस कदम का विरोध किया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि छोटा-सा गिफ्ट कर्मचारियों के लिए सम्मान और प्रोत्साहन का प्रतीक होता है। इसे बंद करना उनका उत्साह तोड़ने वाला कदम है।

डीपीई, वित्त मंत्रालय के अधीन नोडल विभाग है, जो सीपीएसयू की नीतियां और दिशानिर्देश तय करता है तथा उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।