तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने मनरेगा की जगह लाए गए नए विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कानून के विरोध में गठबंधन 24 दिसंबर को पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन करेगा।

डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टियां मनरेगा योजना के लाभार्थियों को जिला स्तर पर लामबंद करेंगी। पार्टी के जिला सचिव, विधायक, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि और गठबंधन दलों के कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। गठबंधन की मांग है कि ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को तत्काल वापस लिया जाए। डीएमके का कहना है कि यह विधेयक मनरेगा को समाप्त कर एक नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करने का प्रयास है, जिससे करोड़ों ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित होगी।

गठबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से प्रदेशभर में 100-दिवसीय रोजगार योजना के लाभार्थियों को साथ लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

इससे पहले 18 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की नई ग्रामीण रोजगार योजना पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा था कि प्रस्तावित कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है और इससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह कानून करोड़ों ग्रामीण गरीबों, खासकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है और केंद्र–राज्य संबंधों पर भी असर डालेगा।