पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर गोरखा मुद्दों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए एक 'इंटरलोक्यूटर' यानी मध्यस्थ को बिना राज्य सरकार की सलाह के नियुक्त कर दिया।

सीएम ममता ने कहा कि गोरखा समुदाय से जुड़े मामले बेहद संवेदनशील हैं और ऐसे मामलों में राज्य सरकार की भागीदारी जरूरी है। उनका कहना है कि गोरखा आंदोलन और उससे जुड़े राजनीतिक मसले सीधे तौर पर राज्य की शांति, प्रशासन और विकास से जुड़े हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना राज्य को शामिल किए किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करना संघीय ढांचे और राज्य-संघ संबंधों की भावना के खिलाफ है। ममता बनर्जी का यह पत्र इस बात को भी रेखांकित करता है कि केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और संवाद ही संवेदनशील मुद्दों के समाधान की कुंजी है।