केरल सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य में फिलहाल स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (एलएसजीआई) के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि निकाय चुनाव संपन्न होने तक एसआईआर प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, ताकि प्रशासनिक जटिलता और अव्यवस्था न बढ़े।

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट में सरकार ने तर्क दिया है कि एसआईआर और स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ संचालित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है और इससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है। केरल में कुल 1200 स्वशासी संस्थाएं हैं—941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पंचायत और 6 नगर निगम—जिनमें कुल 23,612 वार्ड शामिल हैं।

राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसका ड्राफ्ट 4 दिसंबर को प्रकाशित होना है। सरकार का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए 1,76,000 कर्मचारियों और 68,000 सुरक्षाकर्मियों की जरूरत होगी, जबकि एसआईआर कराने के लिए अलग से 25,668 कर्मचारियों की मांग पड़ेगी, जिससे प्रशासन पर असाधारण दबाव बढ़ जाएगा।

केरल सरकार ने बताया कि 5 नवंबर को मुख्य सचिव ने भारत निर्वाचन आयोग को एसआईआर टालने संबंधी पत्र लिखा था, लेकिन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सरकार का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव संवैधानिक दायित्व है, जबकि एसआईआर कराने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह केरल सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया स्थगित कराने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।