कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैय ने मंगलवार को राज्य के सभी सरकारी और सरकार से सहाता प्राप्त स्कूलों में आठ से 18 अक्तूबर तक के अवकाश की घोषणा की है। यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि शिक्षक 'सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण' (जिसे जाति जनगणन कहा जा रहा है) का काम कर पूरा कर सकें।

'कुछ जिलों में पूरा हो चुका सर्वेक्षण, कुछ में देरी'
यह सर्वेक्षण मंगलवार तक पूरा किया जाना था। लेकिन कई जिलों में काम देरी हो रही है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण की सीमा 10 और दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया, हम सात अक्तूबर तक सर्वेक्षण पूरा करना चाहते थे। कुछ जिलों में यह लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ जिलों में देरी हो रही है।

आठ कार्यदिवसों में पूरा किया जाएगा सर्वेक्षण
उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, कोप्पल जिले में 97 फीसदी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह क्रमश: 63 फीसदी और 60 फीसदी ही हुआ हा। हमारी उम्मीद के मुताबिक पूरे राज्य में सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाया है। सिद्धारमैया ने कहा कि अब यह सर्वेक्षण 18 अक्तूबर तक केवल आठ कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा। मध्यमकालीन परीक्षा (मिड-टर्म एग्जाम) में लगे शिक्षकों को इस सर्वेक्षण कार्य से छूट दी जाएगी।

जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिजनों को 20 लाख की सहायता
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सर्वेक्षण के दौरान ड्यूटी पर जान गंवाने वाले तीन कर्मचारियों के परिवारों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।