Supreme Court of India में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) और जीन-एडिटेड फसलों को लेकर दायर एक अहम याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर अदालत के आदेशों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

यह मामला आनुवंशिक रूप से संशोधित और जीन-एडिटेड फसलों के कथित अनधिकृत रिलीज से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण कार्यकर्ता Aruna Rodrigues की ओर से दायर यह याचिका साल 2005 की जनहित याचिका (PIL) का हिस्सा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया और बिना उचित मंजूरी के GM तथा जीन-एडिटेड फसलों को आगे बढ़ाया गया। मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय से लंबित है और इससे कृषि, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े बड़े सवाल जुड़े हुए हैं।