प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है।

एक व्यक्ति का डेटा तैयार करने में कितना खर्च?
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी 121 करोड़ थी। इसी आधार पर एक व्यक्ति की गिनती पर लगभग 97 रुपए खर्च आएगा। यदि अनुमानित आबादी 150 करोड़ मानी जाए, तो यह खर्च करीब 78 रुपए प्रति व्यक्ति रह जाएगा।

दो चरणों में पूरी होगी डिजिटल जनगणना
जनगणना का डिजिटल ढांचा डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रक्रिया दो फेज में होगी—

• फेज-1 (अप्रैल–सितंबर 2026): घरों की सूची तैयार होगी और हाउस लिस्टिंग की जाएगी।
• फेज-2 (फरवरी 2027): आबादी की गिनती का काम किया जाएगा।

करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे डेटा की क्वालिटी और तेज होगी।
साथ ही Census-as-a-Service (CaaS) के तहत मंत्रालयों को डेटा मशीन-रीडेबल और उपयोगी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी।

कॉल (CoalSETU) विंडो को मंजूरी
कैबिनेट ने CoalSETU विंडो को मंजूरी दी है। इसके तहत कोयला लिंकेज की नीलामी, औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए पारदर्शी और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

कोपरा का MSP बढ़ाया गया
केंद्र ने 2026 सीजन के लिए कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला लिया है—

• मिलिंग कोपरा: 12,027 रुपए/क्विंटल
• बॉल कोपरा: 12,500 रुपए/क्विंटल
• पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग कोपरा का MSP 445 रुपए और बॉल कोपरा का MSP 400 रुपए बढ़ाया गया है।