बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर अग्निवीर सैनिकों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को गृह मंत्रालय की एक कथित अधिसूचना को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को देश की शीर्ष 10 निजी सुरक्षा एजेंसियों में समाहित किया जा सकता है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अग्निवीरों से किया गया वादा तोड़ दिया है। पार्टी ने पूछा कि जब अग्निवीरों को पेंशन योग्य सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई थी, तो अब उन्हें निजी एजेंसियों में क्यों भेजा जा रहा है?

दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने कहा, “मोदी सरकार से हमारा सवाल है कि जब अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, तो अब उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों में क्यों भेजा जा रहा है? आने वाले सालों में लौटने वाले अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी कब और कहां दी जाएगी?”

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ‘जय जवान अभियान’ के तहत सैनिकों के हितों की आवाज उठाती रहेगी। चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अग्निवीरों को “प्राइवेट आर्मी” बनाकर देश-विदेश के सुरक्षा कार्यों में झोंकने की कोशिश कर रही है।

कर्नल चौधरी ने आगे कहा, “अगर मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को भी सम्मान नहीं दे सकती, तो उन्हें धोखा भी नहीं देना चाहिए था। राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि देश को कम प्रशिक्षित सैनिक मिल रहे हैं और मोदी सरकार पेंशन में कटौती कर अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है।”

कांग्रेस ने गृह मंत्रालय की कथित अधिसूचना भी साझा की, जिसमें कहा गया है कि “सुरक्षा एजेंसियों में भारी भर्ती को देखते हुए, शीर्ष 10 सुरक्षा प्रदाता कंपनियों को अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है।”