भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) अब घरेलू सफलता से आगे बढ़कर वैश्विक तकनीकी और कूटनीतिक नेतृत्व का मजबूत आधार बनता जा रहा है। सरकार ने संसद में जानकारी दी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ देशों में सक्रिय हो चुका है। इससे रेमिटेंस को बढ़ावा मिलने के साथ वित्तीय समावेशन भी मजबूत हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत ने ‘इंडिया स्टैक’ और DPI मॉडल साझा करने के लिए 23 देशों के साथ समझौते किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा एक्सचेंज और सेवा वितरण प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। डिजिलॉकर के लिए क्यूबा, केन्या, यूएई और लाओस के साथ अलग से एमओयू साइन किए गए हैं।

भारत ने ‘इंडिया स्टैक ग्लोबल’ पोर्टल और जी20 के दौरान शुरू किए गए ‘ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी’ के जरिए आधार, UPI, कोविन, डिजिलॉकर, उमंग और ई-संजीवनी जैसे डिजिटल समाधानों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे भारत की डिजिटल क्षमता को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।

घरेलू स्तर पर भी UPI ने जनवरी में नया रिकॉर्ड बनाया। इस महीने कुल 21.70 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो सालाना आधार पर 28% अधिक हैं। लेनदेन की कुल राशि 28.33 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई, जो 21% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि UPI न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है, बल्कि वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रणाली में भी भारत की मजबूत मौजूदगी स्थापित कर रहा है।