पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा- देश की सुरक्षा की बात है। बीजेपी के सरकार के समय नेपाल हमारा बड़ा साथी चाइना की तरफ जा रहा है। श्रीलंका के निचला हिस्सा भी चाइना की तरफ गया है। पाकिस्तान और चीन हमारे देश की सीमा में घुस चुके हैं। अब बांग्लादेश में जो हुआ है वह देश के लिए खतरा पैदा हुआ है। मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं।

गुरुवार को अलवर में कांग्रेस की ओर से दिए गए धरने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश में बिजली व्यवस्था के बिगड़े हालातों पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह अंतिम शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आगे सरकार से ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा- क्या यह है मोदी सरकार की विदेश नीति। रूस और पड़ोसी देशों से झगड़ा कर लिया। हमारे देश पर संकट आया हो या कारगिल युद्ध में मदद की जरूरत पड़ी तो वे पीछे नहीं हटे। बंदूक व लडाकू विमान तक देने में आगे रहे। लेकिन बीजेपी सरकार ने अब उन सब से रिश्ते तोड़ने को काम किया है। सिंह ने कहा- अब कहां है 56 इंच की छाती। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आ गए। जिसमें युवा सैनिकों के सम्मान का ध्यान नहीं रखा। अलवर में भी अग्निवीर शहीद हुआ। उसके परिवार की किसी को परवाह नहीं है। देश के बॉर्डर पर सेना के जवान हैं। लेकिन उनके भविष्य का सरकार ने ध्यान नहीं रखा। इस सरकार में लिए जा रहे देश की सुरक्षा के फैसले घातक साबित होने वाले हैं। देश के हर व्यक्ति ने देश को आजादी दिलाई है। सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। अब फिर लड़ाई लड़ने की जरूरत है।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा

प्रदेश की बीजेपी सरकार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मौजूदा सरकार में नेताओं की नहीं चल रही। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। खुद बीजेपी के विधायकों के काम नहीं हो रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बिजली की समस्या इतनी विकट है कि विधानसभा में सरकार के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है। दिन में बिजली तो गहलोत सरकार की पॉलिसी के कारण मिल रही है। वरना बीजेपी सरकार दिन में भी बिजली नहीं दे पाती।

ERCP का MOU नहीं दिखा पा रहे

टीकाराम जूली ने कहा कि ईआरसीपी वसुंधरा राजे की घोषणा की हुई थी। फिर गहलोत सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। बाद में मोदी सरकार के आने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में रही। अब 10 सालों से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद एक एमओयू के अलावा कुछ नहीं हुआ। उस एमओयू की कॉपी भी सामने नहीं आई है।